ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
