ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਢਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਵੀ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਟੀਐਮ ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 80 ਲੱਖ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 1950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਤਾ ਖਾ ਕੇ 487 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਥੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6.56 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਸਨ ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.04 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟੀਐਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਟੀਐਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ