ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ | ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿ੍ਆਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਉਸ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡੀ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ |
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ |
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਰਲਾ ਦਾ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ | ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਹੁਣ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ
