ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’’ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।