ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ 16518 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14978 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 30 ਗੇੜਾਂ ’ਚ 16518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 14978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2,760.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1,660.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 60.17 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ।