ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ 1000 ਰੁਪਏ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 29 ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਭੋਪਾਲ, ਮੁੰਬਈ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਨ।
