ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2024 ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।