ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ : ਬਰਾੜ, ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਕਿ 2012 ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000/-ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤੁਕਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।