ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 26 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉਤੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
