ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਤੇ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 46 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਗੰਜ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਮ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 411 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਏ ਸਨ।
