ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਆਗੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।