ਨਾਗਪੁਰ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 54 ਸਾਲਾ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕਿ ਐੱਸ ਏ ਮੇਨੇਜ਼ੇਸ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੇ ਚਾਰ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
