ਬਠਿੰਡਾ (ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ) : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਾਲ੍ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ |
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 14/67/1997 ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/26/95-5 ਸਸ ਪਾਰਟ 2 ਫਾਈਲ 97/3425 ਆਫ਼ 11/12/ 97 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/24/97-5 ਸਸ 555 ਮਿਤੀ 15/02/ 99 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/26/99-5 ਸਸ 2621 ਆਫ ਮਿਤੀ 6/7/ ਜੁਲਾਈ 2000 ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ |
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ | ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ | ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀ-1999 ਮਿਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਜੇ ਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ | ਉਸ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ | ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ 1999 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਐਡਰੈਸ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈਰ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰ: ਮੈਡੀ 109 ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 95 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਹੱਕਦਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਸਦਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ | ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਤੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ | ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ
