ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।




