ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।