ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 1947 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
