ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਰੂਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ’ ਵਾਂਗ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ |’
