ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਦਿਆਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ-ਈ ਡੀ ਦੇ ਕਈ ਛਾਪਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਥੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
