ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏ ਐੱਸ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੰੁਮਣ ਦਾ ਲਸੰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੈ।
