ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ-20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਢੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ-16 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ 2014 ਵਿਚ 1,67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 8,03,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-22 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 14.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 154 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ : ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ
