ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈ ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ? ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
