ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ (ਨੀਰਵ) ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਾਂਗ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 14000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ �ਿਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਓਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਏਨੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਚੁੱਭੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ; ਆਟਾ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਅਨਾਜਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐੱਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ