ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤਦੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
