ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਸੀ ਆਈ ਆਰ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ, ਪੁੱਛਗਿਛ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ | ਈ ਡੀ ਅਫਸਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਸ ਲਈ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਈ ਡੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਮਈ 1956 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ | 1957 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | 2002 ਵਿਚ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ |ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੈ | ਇਹ 2002 ਵਿਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ 2005 ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ ਡੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕੱਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ | ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |
