ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ (ਸਪੇਨ) : ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਰਵੇ ਅਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਵੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮੋਨ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਰੋ ਸਾਨਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸਾਨਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਨਚੇਜ਼ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ ਅਲਬੇਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਨਟਨੀ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਸਲਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਮਾਰ ਬੇਨ ਗਵੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਨ ਗਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਨ ਆਰਬਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਆਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਾਂਗੇ।