ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਏ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕÏਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੱੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ 2, 10, 874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ¢ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ¢
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ¢ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ¢ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ |
2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ 1,76,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਉਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ¢ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ | 2018-19 ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਫਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ |
ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ (ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦÏਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂੰਜੀ) ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ¢ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਫਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ | ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ¢ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਯੋਗਤਾ¢ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ¢ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਕ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ¢ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ¢
