ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 39 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 108 ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 103ਵੇਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 94 ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2022 ਤੇ 2023 ਵਿਚਕਾਰ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਰਕਿਨਾ ਫਾਸੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮਾਲਡੋਵਾ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਟੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 21ਵਾਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 181 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 158, 152 ਤੇ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ‘ਪੇਨ ਅਮਰੀਕਾ’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
