ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤਕ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੰੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।