ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਗਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।’’ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਣਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਡੇਸਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’
ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ। ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਭਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
