ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਸੁਦੇਸ਼ ਮਹਤੋ, ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਅਨੂਪਿ੍ਰਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 6 ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ 3, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਇਕ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਨੂਪਿ੍ਰਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 1990 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਬਾਲਯੋਗੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ‘ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ’ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ, ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਇਡੂ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਡਿਊ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਬਿਹਾਰ ਲਘੂ ਉਦਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2023 ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 94 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਮਾਂ ਖਾਨ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
