ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ : ਮਜੀਠੀਆ
