ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 3 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ-ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਤਾਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਵਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ 16-16 ਘੰਟੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਨਵੇਅੰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਰੂਲਜ਼ 1981 ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1992 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ / ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।