ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।