ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਕ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।