ਲੁਧਿਆਣਾ : ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ | ਇਥੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀਯ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ | ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600/-ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ | ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਛੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ | ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸ੍ਰੀ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਯ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਅਗਰਗਾਮੀ ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੌੜ, ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ |
