ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ, ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਈ ਪੀ ਆਈ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁੰਦਲ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਰਾ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰਲੂਮ/ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਏਟਕ, ਸੀਟੂ ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਤਿਆਬਾਦ : ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਹੋਵੇ।ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲ੍ਹਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਾਣੀ, ਘੁੱਕ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਂਈਂਪੂਈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।