ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨਿਯਮ 2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
