ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬੌਸ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਵੇ | ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ |