ਢਾਕਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ
