ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਚ 1964 ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਮ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਬਣੇ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਮ ਸੀਕਰੀ ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ | ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਦਮਨਾਥ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਿੱਟ ਟੂ ਸਕਿੱਨ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |