ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)-ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਮਜੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਆਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਲੇ ਪੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮਈਆ, ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਵੀ ਐੱਸ ਨਿਰਮਲ, ਬੀ ਵੈਂਕਟ, ਧਿਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
