ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਅਜੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕਪਸਾੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਰਿਹੈ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
