ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੂਬ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ | ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਛਾਪਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 21 ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 118 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ | ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ | ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ |
ਤਿੰਨ ਸਾਲ—ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਹਾਲ
