ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੀ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਸ਼ਨੇਮਈ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਡਾ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਤੋਂ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ 14 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
