ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ 45 ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੇਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਦ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਇਹੀ ਭਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਯਾਨਿ 45 ਵਿੱਚੋਂ 22-23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ 15 ਸਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।