ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਿਆ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੁੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੰਘ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ’ਚ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਮੜੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ । ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਗੜਮੀ ਦਾਅਪੇਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ