ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ ਐੱਮ ਆਈ) ਵਧੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | 0.50 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ 28,22,304 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 58,22,304 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 25,187 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ | ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ 927 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 60,44,793 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਫਲੋਟਰ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ | ਫਲੋਟਰ ਵਿਚ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ | ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜਾਰ ਹੈ | ਜਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੋਨ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ | ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ |