ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਨੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦੋ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।