ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿਘ ਥਿੰਦ)
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
