ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ ਟੀ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਕਾਈ ਸਕਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ
